ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ 2027 ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ? ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
ਮਾਝੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ!

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ | ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੜਚੋਲ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਮਾਝੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਲਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 29 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਜਿਸਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਦੋਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ AAP ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਰ ਕੈਡਰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿਕੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ ਖੇਤਰ ਦਰ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਝੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2027 ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2027 ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।


