ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਜੂਨ ,ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਰਕਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
“ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ MLA ਤਲਬ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ”
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 29 ਜੂਨ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
