“ਮਜੀਠਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ”
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਖ਼ਤ, DGP ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਜੂਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ:
👉 ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
👉 ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
👉 ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
👉 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
